उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति हेतु ऋण स्वीकृति, वितरण कैम्प सह समीक्षात्मक बैठक आयोजित

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सहरसा:-जिलाधिकारी सहरसा एवं विशेष सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की संयुक्त अध्यक्षता में सभाकक्ष जवाहर विकास भवन में उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रगति हेतु ऋण स्वीकृति, वितरण कैम्प सह समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 13 प्रतिभागियों को 59.93 लाख रूपये का स्वीकृति पत्र एवं 03 लाभुकों को कुल 12.85 लाख रूपये का वितरण पत्र हस्तगत कराया गया एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत कुल 12 प्रतिभागियों को 41.62 लाख की स्वीकृति पत्र हस्तगत कराया गया।           उक्त अवसर पर विशेष सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना द्वारा बताया गया कि जिला में पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा कुल लक्ष्य का 80 प्रतिशत स्वीकृति के बावजूद भुगतान का प्रतिशत केवल 50 प्रतिशत रहा, जो दूर्भाग्यपूर्ण है तथा चालू वित्तीय वर्ष में भी वर्णित योजनान्तर्गत अबतक केवल लक्ष्य 302 के विरूद्ध 56 ऋण आवेदन-पत्रों की स्वीकृति एवं केवल 10 ऋण आवेदन-पत्रों पर वितरण की कार्यवाई की गयी है, जो अत्यंत ही निराशाजनक है।         प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत लक्ष्य 220 के विरूद्ध पर्याप्त संख्या (499) ऋण आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करने के बावजूद भी विभिन्न बैंक शाखाओं द्वार अबतक केवल 34 ऋण आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति तथा केवल 06 ऋण आवेदन-पत्रों पर भुगतान की कार्रवाई की गयी है। उनके द्वारा निदेश दिया गया कि यदि वर्णित योजनान्तर्गत प्रगति मंथर गति से होती रही तो ससमय वांछित लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। साथ ही जिला समन्वयकों, प्रतिनिधियों को आवेदन-पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आगामी कैम्प से पहले उत्साहजनक प्रगति की अपील की गयी। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा दोनों योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर विफरते हुए अनुपस्थित बैंक के पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों के राज्यस्तरीय वरीय पदाधिकारियों एवं उद्योग विभाग के वरीय पदाधिकारी को भी इससे अवगत कराते हुए पत्र देने हेतु निदेश महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया।           अपने अध्यक्षीय संबोधन में उनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों योजनाऐं आमलोगों के रोजगार सृजन से जुड़ी हुई योजनाए है और ये आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ राज्य के जीडीपी में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिना भुगतान के ये ऋण स्वीकृती, वितरण पत्र मात्र कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा एवं उद्योग स्थापना से भी वंचित होना पड़ जाएगा।जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के द्वितीय स्तरीय जांच हेतु प्रखंड के पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों यथा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी (स्थानीय नगर निकाय) से कराने का निदेश जिला पंचायती राज पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक (अधिनियम) एवं नगर आयुक्त को दिया गया। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त द्वारा प्रतिभागियों से रूबरू होते हुए बैंक द्वारा प्राप्त राशि का सदुपयोग रचनात्मक कार्य में करने का सुझाव दिया गया ताकि भविष्य में इससे भी अधिक की राशि बैंक द्वारा उन्हें प्राप्त हो सके तथा वे स्वाबलंबी एवं आत्मनिर्भर हो सके। उक्त अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उपरोक्त वर्णित योजनाओं की अद्यतन जानकारी से अवगत कराया गया एवं बैंक के जुड़े पदाधिकारियों को यथाशीघ्र शत-प्रतिशत वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सकारात्मक सोच के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई की अपील की गयी ताकि जिला का समुचित औद्योगिक विकास हो सके।          बैठक में परियोजना प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक प्रबंधक के प्रतिनिधि नगर आयुक्त नगर निगम के प्रतिनिधि, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक (अधिनियम), मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बैंकों के जिला समन्वयकों, प्रतिनिधि, सभी उद्योग विस्तार पदधिकारीगण एवं कार्यालय के अन्य कर्मी सम्मलित हुए।

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