सड़क जो नियमानुसार संधारण, मरम्मती के दायरे में आते है उनके सत्यापन, नियमित समीक्षा हेतु आवश्यक कारवाई का दिया निर्देश

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सहरसा:-पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, योजना विभाग, लघु जल संसाधन, ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की वर्तमान संचालन स्थिति, प्राथमिकता के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए।         ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित योजना समीक्षा के क्रम में ऐसे सड़क जो नियमानुसार संधारण, मरम्मती के दायरे में आते है,उनके सत्यापन, नियमित समीक्षा हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। योजना विभाग द्वारा संचालित कार्यों समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु लंबित भूमि उपलब्धता संबंधित मामलो के अविलंब निवारण हेतु निर्देशित किया गया है। सभी जिलों को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्ति में तेजी लाने, डीआरसीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों के नियमित समीक्षा एवं कब्रिस्तान घेराबंदी संबंधित लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। कृषि सांख्यिकी अंतर्गत ई सांख्यिकी पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि करने, आकांक्षी योजना एवं छह सूचकांकों पर आधारित संपूर्णता अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। पीएचईडी विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में नल जल योजना के सतत क्रियान्वयन,योजना के संदर्भ में प्राप्त शिकायत, समस्या के त्वरित निवारण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।            ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में स्मार्ट प्री पैड मीटर के संस्थापन की वर्तमान स्थिति,लंबित विद्युत विपत्रो की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई एवं कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा विद्युत विभाग द्वारा संचालित सुविधा ऐप पर प्राप्त शिकायत के त्वरित निवारण का निर्देश दिया गया है। उद्योग विभाग से संबंधित कार्यों समीक्षा के क्रम में उद्योग क्षेत्र विस्तार हेतु निर्धारित माप की भूमि उपलंब्धता संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नगर विकास एवम आवास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना से संबंधित जिला संचालन समिति की बैठक आगामी पंद्रह दिनों में आयोजित करने,लैंडफिल साइट हेतु स्थल चिन्हित करने,प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।         उक्त अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार एवं जिलाधिकारी वैभव चौधरी उपस्थित थे।

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