प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की हुई बैठक

🔊 खबर सुनें

सहरसा:- राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति डॉ. दिलीप कुमार जयसवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन स्थानीय विकास भवन में किया गया।           बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति एवम पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए।समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नियमित निरीक्षण एवम उपलब्ध संसाधनों में और सुधार हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही महादलित टोलो में अवस्थित विद्यालयों में बच्चों की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अभिभावक से शिक्षा ग्रहण हेतु जागरूकता संवाद की आवश्यकता पर बल दिया गया है।    पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग समीक्षा के क्रम में अधिकाधिक पौधे के उतरजीविता सुनिश्चित करने एवम पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजनों में जागरूकता हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई की वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक बाल श्रम में संलग्न 12 बच्चो को विमुक्त कराते हुए संबंधित नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है एवं अर्थदंड के रूप में प्राप्त एक लाख साठ हजार रुपए को संबंधित सरकारी शीर्ष में जमा करा दिया गया है।          श्रम अधीक्षक को प्रखंडवार निबंधन हेतु आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध निष्पादित, अनिष्पादित आवेदन संबंधित प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया है। बैठक में शहरी क्षेत्र अंतर्गत बुडको द्वारा संचालित नल जल योजना के अक्रियाशील होने के संबंध में जानकारी मिली जिसके कारण गहरी नाराजगी व्यक्त की गई एवं कार्यपालक अभियंता, बुडको को आगामी दस दिनों में नल जल योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु ठोस कारवाई का निर्देश दिया गया है।
ओकाही चोरमा चैनल में जल जमाव की समस्या के निवारण हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन, सिंचाई प्रमंडल एवम लघु सिंचाई प्रमंडल पर्येवक्षण पश्चात यथोचित कारवाई का निर्देश दिया गया है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यों समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की छह सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण प्रस्तावित है,जिस हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।          स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को तीन महीने में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में अन्य विभागों को भी संचालित योजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन एवं लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों से योजना क्रियान्वयन के संदर्भ ने सुझाव प्राप्त हुए जिस पर यथोचित कारवाई का निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया है। समीक्षा के क्रम में महादलित परिवारों के बीच बासगित पर्चा के वितरण हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है।        बैठक में उपस्थित सांसद मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा सभी विभागों को योजनाओं के सम्यक, सुचारु क्रियान्वयन निमित आपसी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने सभी संबंधित विभागों को प्रभारी मंत्री द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक हिमांशु, उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, अपर समाहर्ता ज्योति कुमार, बंदोबस्त पदाधिकारी विश्वनाथ चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सिमरी बख्तियारपुर सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें