कांग्रेस छेड़ेगी स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में जन आंदोलन

सहरसा:-जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार प्रेसवार्त्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्त्ता को सम्बोधित करते हुये प्रदेश पर्यवेक्षक और कार्यक्रम प्रभारी डॉ.तारानंद सादा ने कहा कि देश और प्रदेश में बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, गिरती कानून व्यवस्था से त्रस्त जनता को बिहार सरकार ने बिहार में शहर के बाद ग्रामीण इलाके में बिजली विभाग प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर जनता की गाढ़ी कमाई की वसुल कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है ये बात बिहार सरकार उर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस एवं अन्य कई विभाग के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी, अरबों की सम्पति की जब्ती तथा प्री पेड स्मार्ट मीटर के कम्पनी द्वारा दिये गये घूस की स्वीकृति के बाबजूद नीतीश सरकार के समर्थन से निजी बिजली कंपनियों द्वारा जनता से जबरन वसूली को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। यह तुगलकीवादी, जबरन वसूली का तानाशाही फरमान है। इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उपभोक्ताओं की सहमति के बिना जबरन मीटर लगाना मोदी नीतीश के अधिनायक वाद व हिटलरशाही का प्रतीक है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा प्रतिवर्ष गरीब जनता से दस हजार करोड़ महालूट की योजना है।           बिजली कंपनियां सब्सिडी देने के बाद भी नुकसान में हैं तो निश्चित तौर पर सब्सिडी की धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिहार में बिजली काफी महंगी हो गई है, उस पर युनिट खफत और लोड के नाम पर जुर्माना। मोदी व नीतीश राज में जनता चौतरफा महंगाई की मार झेल रही है ऊपर से आम जनता के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर एक बड़ी मुसीबत और गले की हड्डी बन गई है। कोरोना के महामारी के दवाई और उसके डोज को लेकर आम जनमानस पर पड़ रहे कुप्रभाव से संसय के बाबजूद हाल ही में 48 दवाओं को नकली, कम गुणवत्ता या गुणवत्ता के विपरीत पाया गया। आश्चर्य की बात है इसमें निजी कम्पनियों को तो छोड़िए भारत सरकार की कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड भी शामिल हैं। आमलोगों के जीवन से भी मोदी सरकार खिलवाड़ करती है हाल में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार और भाजपा इलेक्ट्रोल बांड के जरिए पैसा उगाही करती है। डॉ. सादा ने कहा कि वहीं अभी पूरा बिहार जमीन विवाद में जल रहा है। जमीनी विवाद राजस्व कार्यालय, भू-माफिया और थाना के मिलीभगत से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का व्यापार एक विभाग चल रहा है जिसे बिहार सरकार के मंत्री ने प्रेस के माध्यम से स्वीकार किया है। आम जनमानस भूमि सर्वे के चक्कर में उलझ गया है। विभिन्न मंत्रियों के अलग-अलग राग अलापने के कारण यह दिन-प्रतिदिन और उलझता जा रहा है। आगे क्या होगा यह किसी को साफ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठक में कहते हैं समय पर सर्वेक्षण पुरा करना है। विभागीय मंत्री भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं तीन महीने कागजात ठीक  करने का समय दिया जाएगा इसके बाद सर्वे कार्य होगा। इस सर्वे में अपनी जमीन बचाने के लिए परेशान लोगों को रिश्वतखोर अधिकारी, कर्मचारी आदि लूट रहे हैं। दावे सिद्ध करने के चक्कर में आपस में मार काट भी मची हुई है।कांग्रेस मांग करती है पहले रैयतों के जमीन का दस्तावेज व कागजातों को सही किया जाए। जिस भू माफिया, दलाल, अधिकारी, कर्मचारी में भ्रष्टाचार की बात खुद मंत्री करते हैं उसे ठीक किया जाए। जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांघी जयंती दो अक्टूबर से सम्पूर्ण जिला में सात अक्टूबर तक घर पंचायत और प्रखंड़ों में जनजागरण अभियान चला कर लोगों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को कहेगी और 16 अक्टूबर को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बिजली विभाग पर धरना देगी। प्रेसवार्त्ता में प्रदेश प्रतिनिधि रामसागर पाण्डेय, मो. नईमउद्दीन, वरीय उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी कुमार हीरा प्रभाकर, मनोज कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जयसवाल, जिला प्रवक्ता आशीष कुमार, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान, कार्यालय प्रभारी बैधनाथ झा, नागेंद्र पासवान, पंकज कुमार, सुमन राय, मो.अफरोज आलम उपस्थित थे।