ग्राम पंचायतों एवं प्रमंडल स्तर पर खेल मैदान के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

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सहरसा:- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य सचिव बिहार द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग, खेल विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, मद्य निषेध विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वाणिज्य कर विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए।       सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की 1 नवंबर 2024 से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ किया जाना निश्चित है जिसके सुचारु संचालन निमित उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।अधिप्राप्ति कार्य के संदर्भ में अवगत कराया गया कि पंचायत स्तर पर पैक्स के माध्यम से एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से रैयत, गैर रैयत कृषकों से अधिकतम 250 एवं 100 क्विंटल धान की खरीददारी की जाएंगी। तदनुसार कृषकों का निबंधन कार्य अविलंब प्रारंभ कराने एवं निबंधन में अधिकाधिक कृषक भाग ले इस हेतु क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पैक्स एवं मिलर (प्रमादी मिलर को छोड़कर) का चयन करते हुए एवं चयनित मील का भौतिक सत्यापन करने उपरांत टैगिंग कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। अधिप्राप्ति कार्य के सुचारु संचालन प्रयोजनार्थ अधिप्राप्ति किए गए धान का परिवहन जीपीएस युक्त वाहनों से हो इसे सुनिश्चित करने, संबंधित कृषकों का भुगतान क्रय के 48 घंटा पश्चात हो इसे सुनिश्चित करने, अधिप्राप्ति कार्य के नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं संबंधित वित्तीय कार्य के सुचारु, सम्यक संचालन हेतु बैंकों से बैठक करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है।          कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई की हाल ही में कोशी नदी में बढ़े जलस्त के कारण बाढ़ से प्रभावित जिलों में फसल क्षति से संबंधित मुआवजा का भुगतान दीपावली से पूर्व किया जाना प्रस्तावित है तदनुसार तत्संबंधी आवेदनों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। सहरसा जिलांतर्गत ऐसे लगभग 29 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया है शेष आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के सुचारु संचालन निमित बैंकों से बैठक आयोजित करने, ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध कारवाई में एवं सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति से संबंधित आश्रित परिवारों के मुआवजा भुगतान कार्य में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। खेल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि खेलो इंडिया योजना अंतर्गत खेल अवसंरचना का निर्माण जिलों में प्रस्तावित है वर्तमान में ऐसे छह अवसंरचना पर कार्य प्रगति पर है एवं 12 जिलों से तत्संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है शेष को आगामी पंद्रह दिनों में तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में सभी ग्राम पंचायतों एवं प्रमंडल स्तर पर खेल मैदान के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा संबंधित जिलों को जाति आधारित गणना से संबंधित लंबित डीसी विपत्र को अविलंब निष्पादित करने, समाहरणालय संवर्ग से संबंधित तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के रिक्ति संबंधित विवरण अविलंब उपलब्ध कराने एवं cp ग्राम, जनशिकायत संबंधित मामलो को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों समीक्षा क्रम में ऑनलाइन म्यूटेशन एवं परिमार्जन प्लस पर लंबित आवेदनों के सम्यक निष्पादन का निर्देश दिया गया है। अभियान बसेरा की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में सभी जिला को सर्वेक्षित परिवारों को नियमानुसार वास योग्य भूमि उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग अंतर्गत भू समाधान पोर्टल पर सभी आवश्यक सूचना की प्रविष्टि ससमय हो, नोरी संबंधित शेष लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। खनन विभाग अंतर्गत नीलामीत बालूघाटों के संचालन, नीलामित बालूघाट के संदर्भ में पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मामलो, अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम निमित कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापना के संदर्भ में चर्चा की गई।        मद्य निषेध विभाग अंतर्गत नियमानुसार शेष परिवारों को सतत जीवकोपार्जन योजना का लाभ प्रदान करने, अधिहरण हेतु लंबित वाहन संबंधित प्रस्ताव अविलंब प्राप्त हो इस हेतु आवश्यक कारवाई करने, जब्ती संबंधित शेष वाद को निष्पादित एवं मद्य निषेध अभियान के क्रियान्वयन में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के अवसर पर जिलाधिकारी वैभव चौधरी, अपर समाहर्ता, एसडीओ सदर, डीपीआरओ, डीएसपी सदर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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