उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया के एक दिवसीय उर्दू धरना में बिहार के विभिन्न जिलों से उर्दू प्रेमियों की हुई भागीदारी

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पटना/हाजीपुर(वैशाली):-उर्दू की समस्याओं के समाधान और उर्दू आबादी के अधिकारों की बहाली के लिए उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित उर्दू धरने का ऐतिहासिक महत्व है। बिहार से लेकर अब तक उर्दू प्रेमियों और उर्दू प्रेमियों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।इसलिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।ये बातें उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शमाएल नबी ने अपने मोबाइल फोन से पटना एम्स अस्पताल से अपने संदेश में कहीं।उन्होंने धरने पर बैठे सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि आज उर्दू समस्याओं के भंवर में फंस गयी है।राज्य में उर्दू और उर्दू संस्थानों की चिंताजनक स्थिति है।इसलिए यह धरना समय की मांग है।उन्होंने कहा कि मैं बीमारी के कारण आपके बीच उपस्थित हूं मैं ऐसा नहीं कर सका।जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है।श्री शमायल ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को आकर्षित करने के लिए धरना एक प्रभावी माध्यम है।मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार इस सफल और ऐतिहासिक धरने पर जरूर ध्यान देगी और उर्दू की समस्याओं का जल्द समाधान करेगी।यह बात उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया के मॉडरेटर असलम जावेदां ने कही।परिषद ने उर्दू अधिकार की बहाली के लिए 18 सूत्री मांग सूची को मंजूरी दे दी है।जिसे इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार तक पहुंचा रही है। 1.छह वर्षों से बंद पड़ी उर्दू सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाए। और उन्हें ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए।
2. छह वर्षों से बंद बिहार उर्दू अकादमी का पुनर्गठन किया जाये। 3.12 हजार उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए।
4.हाई स्कूल के भिक्षु मंडल में एक उर्दू शिक्षक को जोड़ा जाए। 5. उर्दू आबादी के बच्चों के लिए मैट्रिक तक उर्दू की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6.नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक हर स्कूल में एक उर्दू शिक्षक की बहाली होनी चाहिए.।
7.उर्दू स्कूलों के छात्रछात्रों को उर्दू में किताबें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
8.उर्दू अखबारों को हिंदी के बजाय उर्दू में विज्ञापन देना चाहिए। 9. जूनियर मदरसा इस्लामिया शम्सुल हादी पटना के सभी पद रिक्त हैं, उन्हें बहाल किया जाये।
10. अरबी एवं फारसी शोध संस्थान के सभी पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। उन्हें बहाल किया जाना चाहिए।
11. मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को बहाल किया जाए, इसका पुनर्गठन किया जाए।12.बिहार के अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया जाए।
13. उर्दू निदेशालय का राजभाषा उच्च स्तरीय पुरस्कार जो कुछ समय से बंद है, जारी किया जाए।
14. बिहार के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जहां उर्दू विभाग की स्थापना नहीं हुई है, वहां द्वितीय राजभाषा उर्दू का विभाग खोला जाये।
15. विभागीय उर्दू परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाये।
16 उर्दू स्कूलों व मदरसों में वार्षिक अवकाश पूर्व की भांति बहाल किया जाए।
17. शिक्षा विभाग अधिसूचना 2022 द्वारा समाप्त की गई मदरसों की स्वायत्तता बहाल की जाए।
18.सेवानिवृत्ति के कारण उर्दू अनुवादक, उप उर्दू अनुवादक एवं एलडीसी के लगभग 1200 रिक्त पदों पर बहाली की जाए।           इस धरना की खास बात यह है कि उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया विभिन्न जिलों वैशाली, मुजफ्फरपुर, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, सासाराम, औरंगाबाद, किशनगंज, अररिया, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, गया, दरभंगा, कटिहार, जहानाबाद, मोतिहारी, शेखपुरा, सुपौल और अन्य जिलों से उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया के जिला पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और सफल रहा। पटना शहर के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और भाषाई हस्तियों ने धरने में सक्रिय रूप से भाग लिया और उर्दू के प्रति सरकार की भेदभाव और गलत नीति का विरोध किया और कहा कि उर्दू के साथ अन्याय हो रहा है।पिछले छह वर्षों से नीतीश सरकार ने उर्दू काउंसिल को उर्दू का अधिकार बहाल करने की बात कही है। उन्होंने कई मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें एक याचिका सौंपी।सरकार ध्यान आकर्षित करने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किये गये।उर्दू की समस्याओं के समाधान के लिए उर्दू के नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई और उन सभी के हस्ताक्षर के साथ एक छोटा प्रतिनिधिमंडल भी उर्दू की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलने का अनुरोध किया गया लेकिन नीतीश सरकार ने बात नहीं मानी।इसलिए मजबूर होकर उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया ने उर्दू मुद्दों पर सरकार का ध्यान दिलाया और एक दिवसीय उर्दू धरना का आयोजन कर रही है।हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार अब उर्दू की समस्याओं पर ध्यान देगी और इसका समाधान करेगी।उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नीतीश सरकार उर्दू और उर्दू आबादी को उसका हक नहीं देती है तो उर्दू काउंसिल पूरे बिहार में उर्दू का हक वापस लेने के लिए आंदोलन शुरू करेगी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा सदस्य अख्तर उल इमान ने नीतीश सरकार के उर्दू भाषा और उर्दू संस्थानों के संबंध में किए जा रहे अन्याय का विस्तार से उल्लेख किया।और कहा कि जिस राज्य में उर्दू दूसरी राजभाषा है, वहां उर्दू ख़त्म हो रही है।उन्होंने बिहार उर्दू अकादमी, उर्दू सलाहकार समिति, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन नहीं किये जाने को भेदभाव बताया और कहा कि नीतीश सरकार इन संस्थाओं को पंगु बनाकर उर्दू जनता को पंगु बना रही है।अख्तर उल इमान ने मैट्रिक से उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। और उन्होंने मानक मंडल में उर्दू शिक्षक नहीं जोड़ने पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया उन्होंने कहा कि उर्दू आबादी अब जाग चुकी है और अपने अधिकारों को भली-भांति समझती है अगर भारत की 18 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो उर्दू आबादी 2025 के चुनाव में सबक सिखाएगी। पूर्व एमएलसी डॉक्टर तनवीर हसन ने बिहार में उर्दू की स्थिति का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि सरकार में उर्दू की उपेक्षा हो रही है।खुर्शीद अकबर ने कहा कि वैसे तो मैं जनता दल यू में एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। लेकिन उर्दू के मामले में मैं चुप नहीं रह सकता।मैं इस संबंध में किसी प्रकार का समझौता कर सकता हूं।उर्दू काउंसिल ने जो किया है वह एक दिन इतिहास बन जाएगा। मुश्ताक अहमद नूरी ने अपने संजीदा भाषण में उर्दू के मुद्दों पर प्रकाश डाला और उन्हें जल्द हल करने की मांग की।अपने जोशीले और विचारोत्तेजक भाषण से श्रोताओं के दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध करते हुए और उर्दू परिषद को इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने की सलाह देते हुए जमुई से आए मासूम रज़ा अमरथवी ने कहा कि वह उर्दू परिषद के निमंत्रण पर उर्दू का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं।आंदोलन में शामिल होने आये हैं मैं दिल से उर्दू की सेवा करने को तैयार हूं डॉक्टर मुतीउर रहमान अजीज ने कहा कि बिहार में उर्दू की समस्याओं के समाधान के लिए मुजफ्फरपुर उर्दू काउंसिल पूरी तरह से तैयार है।अनवारूल हसन वस्तवी के जोशीले और नेतृत्वकारी भाषण ने सभी को प्रभावित किया।उन्होंने इस धरने को आंदोलन का रूप देने की सलाह दी।डॉक्टर हबीब मुर्शिद ने कहा कि मैंने हमेशा उर्दू के लिए लड़ने वालों का समर्थन किया है और उसी भावना के साथ मैं यहां हूं।मैं आया हूं, आइए हम सब मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएं।’मौलाना अमानत हुसैन,आसिफ सलीम, डॉक्टर याकूब अशरफी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अधिवक्ता (हाजीपुर), मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, अध्यक्ष इस्लाह मिल्लत कमेटी (वैशाली), मोहम्मद आदिल हसन, अधिवक्ता (कटिहार), एहतशाम हुसैन (मुजफ्फरपुर), डाॅक्टर मुहम्मद आरिफ हुसैन (शेखपुरा) मोहम्मद अज़हरुल हक (अररिया) सैयद इजाज हसन (गया) सैयद मिस्बाह अहमद (हाजीपुर) अख्तर इमाम अंजुम (सहसराम), डॉक्टर शाहिद हबीब (सुपौल), शौकत अली रिज़वी,डॉक्टर शहाब जफर आजमी (पूर्व अध्यक्ष, उर्दू विभाग, पटना विश्वविद्यालय शहर), प्रोफेसर मोहम्मद जफीरुद्दीन अंसारी संरक्षक जिला उर्दू शिक्षक संघ वैशाली, डॉक्टर मंजूर हसन कारवान ए अदब वैशाली, सैयद मिस्बाहुद्दीन महासचिव, उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया वैशाली आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं।

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