प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियांवयन के लिए समीक्षा बैठक आयोजित

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पटना:-मिशन शक्ति उप योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित है। इसके अंतर्गत गर्भवती, धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने तथा गर्भावस्था के दौरान हुए आय की हानि के विरुद्ध आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को पहले जीवित संतान पर 5000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है एवं द्वितीय कन्या शिशु के जन्म पर 6000 रुपये का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कौशल किशोर, निदेशक, आई.सी.डी.एस द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जा रही है। भागलपुर, सिवान, बांका, पश्चिम चंपारण एवं जमुई का प्रदर्शन बेहतर:
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत लाभुकों के आवेदनों के भुगतान में भागलपुर, सिवान, बांका, पश्चिम चंपारण एवं जमुई का प्रदर्शन बेहतर रहा है जो 80 प्रतिशत से अधिक है।           वहीँ सारण, भोजपुर एवं अररिया का प्रदर्शन 70 प्रतिशत से भी कम है। साथ ही अररिया जिले का प्रदर्शन लगातार एक महीने से ख़राब है एवं भोजपुर जिले में भी संतोषजनक प्रगति नहीं दर्ज की गयी है। इसे संज्ञान में लेते हुए अररिया एवं भोजपुर जिले के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समुचित अनुश्रवण एवं प्रशासनिक नियंत्रण में कमी की वजह से अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगायी गयी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत लंबित आवेदनों में वैसी परियोजनाएं जिनके लॉग इन में भुगतान के लिए 100-500 मामले लंबित हैं, उन्हें दो दिन के अंदर अपना प्रदर्शन सुधारने का निर्देश दिया गया है। कुछ परियोजनाओं का बेहतर प्रदर्शन:-कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाली परियोजनाएं सीतामढ़ी का डुमरा सदर, पूर्वी चंपारण का बनकटवा, बेगुसराय का बरौनी एवं भागलपुर का सुल्तानगंज है। वैसी परियोजनाएं जिनका पूरे राज्य में सबसे कमजोर प्रदर्शन है वह हैं नवादा का नारदीगंज, नालंदा का हिलसा, वैशाली का लालगंज एवं मधुबनी का जयनगर आदि इन परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण एवं ससमय भुगतान लक्ष्य के अनुरोप करने को निर्देशित किया गया है। इस योजना अंतर्गत पंजीकरण, महिला पर्येवेक्षिका के स्तर से सत्यापन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर से अनुमोदन एवं भुगतान के लिए लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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