प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षात्मक बैठक

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सहरसा:- स्थानीय प्रेक्षागृह में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत भवनहीन प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की वर्तमान स्थिति, आवास योजना की प्रगति, पूर्ण हो चुके आवास की स्थिति, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में क्रियान्वित सर्वेक्षण की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति, मनरेगा योजनांतर्गत प्रखंडों से संबंधित पंचायतों में खेल मैदान, तालाब निर्माण, वृक्षारोपण एवं सृजित मानव दिवस की अद्यतन स्थिति, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत हर घर नल जल योजना, पंचायती राज विभाग अंतर्गत हस्तांतरित योजनाओं में विद्युत विपत्र एवं अनुरक्षक के मानदेय की स्थिति, आगामी भीषण गर्मी को दृष्टि में रखते हुए संभावय पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कार्ययोजना, पंचायती राज विभाग अंतर्गत पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना,15वीं वित आयोग एवं 6 वीं वित आयोग के प्रगति एवं राशि व्यय की स्थिति, बुडको द्वारा संचालित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनांतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।          उत्पाद विभाग द्वारा मद्य निषेध अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि 150 वाहन का नियमानुसार नीलामी कार्य विगत छह माह से अधिक से लंबित है तदनुसार उक्त कार्य को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। भू अर्जन अंतर्गत संचालित परियोजनाओं समीक्षा के क्रम में इसके सम्यक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित योजना यथा:पंचायत सरकार भवन की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की सहरसा जिलांतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 28 एवं भवन प्रमंडल द्वारा 33 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है,जिस हेतु भूमि उपलब्धता संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। वर्तमान में कुल 27 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है शेष के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। उक्त वर्णित के संदर्भ में मधेपुरा में 79 पंचायतों हेतु पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होने एवं 78 में कार्य प्रारंभ होने के संबंध में जानकारी दी गई। जबकि सुपौल में लक्ष्य 161 के विरुद्ध 42 में कार्य पूर्ण होने के संबंध में जानकारी दी गई। प्रमंडलीय आयुक्त महोदय द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को कार्य एजेंसी के साथ संदर्भित योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्वेश्य से अविलंब बैठक करने का निर्देश दिया गया है। संभावित बाढ़, सुखाड़ से निपटने हेतु प्रमंडलीय जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तटबंधों की सतत निगरानी एवं आवश्यंतनुसार संधारण कार्य के सम्यक निष्पादन,सभी प्रकार के जीवन रक्षक दवाओं के उपलब्धता एवं आपदा जन्य परिस्थिति से निपटने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक तैयारी को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा क्रम में जानकारी दी गई की सहरसा जिलांतर्गत सामग्रियों, पशुचारा संबंधित निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गईं है,जबकि मधेपुरा में सामग्री हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।बैठक में जिलावार पुनर्वास हेतु की जा रही कारवाई समीक्षा क्रम में यह सहरसा, मधेपुरा में शून्य कटाव पीड़ित जबकि सुपौल में एक कटाव पीड़ित के संबंध में अवगत कराया गया है।संबंधित अंचलाधिकारियों को हल्का कर्मचारी से कटाव पीड़ित से विस्थापित परिवार के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।           लोक सेवाओं के अधिकार एवं बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सम्यक निष्पादन, आवेदन कालबाधित न हो इसको सुनिश्चित करने एवं बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलो के सुनवाई के दौरान यथासंभव लोक प्राधिकार या प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित हो,इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान प्रगति समीक्षा क्रम में सहरसा जिला में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 8379 स्वीकृत एवं प्रथम किस्त के विरुद्ध 29.11% आवास पूर्ण होने, सुपौल जिले में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 20761 स्वीकृत एवं प्रथम किस्त के विरुद्ध 21.35% आवास पूर्ण होने, मधेपुरा जिला में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 26232 स्वीकृत एवं प्रथम किस्त के विरुद्ध 14.56% आवास पूर्ण होने के संबंध में अवगत कराया गया है, शेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु अविलंब आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चपाकलो के मरम्मती कार्य को अविलंब पूर्ण करने, नल जल योजना के सतत क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने एवं संचालित योजना विषयक संबंधित प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया है।मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित खेल मैदान निर्माण कार्य के नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य बहुआयामी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संचालित जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत पौधारोपण कार्य के संदर्भ में लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित करने के साथ साथ इसके अधिकतम उत्तरजीविता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बुडको द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत संचालित योजनाओं समीक्षा के क्रम में सुपौल में प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध 26 योजनाओं में निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने जबकि मधेपुरा में 10 में निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के संबंध में जानकारी दी गई,शेष लक्ष्य के प्राप्ति हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है।नगर निगम को नगर निकाय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कार्य में और तेजी लाने, आसन्न भीषण गर्मी की संभावना को दृष्टि में रखते हुए चिन्हित स्थलों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने,नालों के सफाई व्यवस्था कार्य में तेजी लाने के साथ साथ अन्य क्रियान्वित योजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन एवं संबंधित जिलाधिकारियों को नगर निगम के कार्यों के नियमित समीक्षा हेतु प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है। आंतरिक संसाधन अंतर्गत विभागवार, जिलावार राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित वर्षित लक्ष्य के विरुद्ध 37.81% राजस्व संग्रहित होने जबकि परिवहन कार्यालय सहरसा, सुपौल, मधेपुरा द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध क्रमश:100.49%,84.71% एवं 89.48% राजस्व संग्रहित करने के संबंध में बताया गया।          वाणिज्य कर कार्यालय सहरसा, सुपौल, मधेपुरा द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध क्रमश:98.13%,90.18% एवं 120.22% राजस्व संग्रहण किया गया है। संदर्भित उक्त वर्णित जिलों से संबंधित निबंधन कार्यालयों द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध क्रमश:92.16%,92.84% एवं 95.41% राजस्व संग्रहण किया गया है। भू राजस्व के सन्दर्भ में सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा की उपलब्धि क्रमशः 44.59%,63.67% एवं 150% है। तदनुसार प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सहरसा एवं सुपौल को भू राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं पीडी से संबंधित वाद के निष्पादन में तेजी लाने,संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्यक, गुणवतापूर्ण निष्पादन एवं महिला संवाद कार्यक्रम के सुचारु संचालन, अनुश्रवण हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। आयोजित बैठक के अवसर पर जिलाधिकारी सहरसा वैभव चौधरी, जिलाधिकारी सुपौल कौशल कुमार, जिलाधिकारी मधेपुरा तरनजोत सिंह, पुलिस अधीक्षक सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, आयुक्त के सचिव मृत्युंजय कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन संजीव कुमार चौधरी, उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, अनुमंडल पदाधिकारी सदर प्रदीप कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर अनिशा सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षात्मक बैठक में आयुक्त ने निम्न निर्देश दिए:-           1.वरीय पदाधिकारी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे एवं तत्संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन भेजेंगे।
2.अभियान बसेरा अंतर्गत नियमानुसार सभी भूमिहीन को जमीन देने हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश। सरकारी भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार यथोचित कारवाई का निर्देश।
3.जिला, प्रखंड एवं अंचल स्तर पर बायोमेट्रिक आधार पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश।
4.अंचल, प्रखंड सहित सभी कार्यालयों में अभिलेखों के समुचित संधारण एवं कार्यालय के उत्तम सफाई व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया गया बल।
5.राजस्व न्यायालय अंतर्गत प्राप्त वाद के निष्पादन में सुस्पष्ट कार्ययोजना के अनुसार तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
6.MJC से संबंधित मामलो में आगामी बैठक से पूर्व अनुपालन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
7.नीलाम पत्र वाद अंतर्गत वारंट का तामिला निश्चित रूप से कराने का निर्देश दिया गया है।साथ ही प्रमादी डीलर से संबंधित नीलाम पत्र वाद के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

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