महिला संवाद कार्यक्रम: महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता एक कदम

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सहरसा:-जिला पदाधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में जिले में महिला संवाद कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।          यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। 18 अप्रैल से पूरे राज्य में शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनकी अपेक्षाओं को नीतिगत निर्णयों में सम्मिलित करना है। जिले में कुल 1468 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।                             इस कार्यक्रम के लिए 12 विशेष वाहन तैनात किए गए हैं, जो एलईडी स्क्रीन, वीडियो फिल्म, सेल्फी पॉइंट, स्टैंडी, लीफलेट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं से लैस हैं। प्रत्येक वाहन प्रतिदिन दो कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे जिले में हर दिन 24 कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं । इन कार्यक्रमों में जीविका और गैर-जीविका से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। प्रतिदिन लगभग 5 हजार महिलाएं इन संवादों का हिस्सा बन रही हैं। जिले के 24 स्थानों पर महिला संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें 5 हजार से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।                     ग्रामीण महिलाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे भविष्य में इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें । इसके अलावा, महिलाएं अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित से जुड़े सुझाव भी दे रही हैं। इन सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित किया जा रहा है और दस्तावेजीकरण कर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, ताकि उन पर विचार कर नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।           महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी ऑडियो-विजुअल माध्यम से दी जा रही है। साथ ही, लीफलेट्स और माननीय मुख्यमंत्री का संदेश पत्र भी महिलाओं को वितरित किया जा रहा है, जिससे वे सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण से अवगत हो सकें। महिलाओं ने संवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलावों को साझा किया। उन्होंने बताया कि सतत जीविकोपार्जन योजना से उनकी आमदनी बढ़ी है और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।          साथ ही, कार्यक्रम में महिलाओं ने पेंशन, आवास और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं में राशि बढ़ाने की मांग भी की। यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं और सुझावों को व्यक्त करने का मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि यह सरकार की नीतियों को महिलाओं की भागीदारी और उनकी जरूरतों के अनुरूप बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।

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