निर्वाचन आयोग संविधान के दायरे में रहकर करें काम:-शंकर

सहरसा:-बिहार में निर्वाचन आयोग के आदेशों के आधार पर मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य कराए जाने का आदेश दिया गया है जो की गैर संवैधानिक है। उक्त बातें ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सहायक जिला सचिव शंकर कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा इस तरह का आदेश देकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया है। यह मतदाता पुनरीक्षण बिहार के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय और धोखा है। निर्वाचन आयोग सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर इस तरह की हरकत कर आम गरीब लोगों को वोटो से वंचित रखने की साजिश में शामिल है। 2003 में वोटरों के नाम काटकर जदयू-भाजपा सरकार सत्ता में आई और आज इस तरह की हरकत कर रही है। निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता पर इस तरह की हरकत प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाढ़ और सुखार की विभीषिका को झेलते हुए बिहार के लोग देश के सभी हिस्सों में अपने रोजी-रोटी की तलाश में पलायन कर अपना तथा अपने परिवार का पेट पालते हैं। रोजगार विभिन्न बिहार से छात्र रोड युवा पलायन कर अपने भविष्य को संभालने के लिए देश तथा विदेशों में पढ़ाई करने गए हैं।                           निर्वाचन आयोग से संगठन सवाल करती है कि निर्वाचन आयोग बताएं कि देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मतदाता होने के लिए तथा मतदाता को प्रमाण दिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी। निर्वाचन आयोग के द्वारा कई हजार लोगों को फर्जी मतदाता बताया गया है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सहायक जिला सचिव शंकर कुमार ने कहा कि सवाल  निर्वाचन आयोग से है कि आपके पास इस तरह की जानकारी बिना जांच किए कैसे आ गई। इस तरह की हरकत ने आपके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन कार्यपालिका में बैठे ऐसे लोग जो देश की बहुत संख्या की आबादी का खून चूसना चाहते हैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के दायरे में रहकर काम करें तभी तक वह निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य एजेंसी है अन्यथा वह सत्ता के इशारे पर काम करने वाला गुलाम। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन निर्वाचन आयोग से मांग करती है कि इसआयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहने दिया जाए तथा मतदाता पुनरीक्षण पर रोक लगाई जाए।

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