अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने डीएम को सौंपा मांग पत्र

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सहरसा:-केन्द्रीय ट्रेड यूनियन, सेवा संगठनों और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देशभर के कर्मचारी देशव्यापी राष्ट्रीय आम हड़ताल के समर्थन में बुधवार को शामिल हुए। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा द्वारा समाहरणालय गेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र समर्पित किया।          बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री शरद कुमार के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ललित नारायण मिश्र, शिक्षा अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के जिला मंत्री राजेश नंदन झा, अध्यक्ष शशि शेखर सिंह, बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमन कुमार, जिला मंत्री समरेंद्र सिंह , सुरज, अभिषेक, पवन पटेल, प्रियंका भारती बमबम झा, राजस्व कर्मचारी संघ के मंत्री संतोष कुमार झा, नीरज कुमार, जिला मंत्री सर्वण कुमार, स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष नंदकुमार खां, अभिषेक, सुरेश यादव, पंकज झा, कुमार प्रियांशु सिंह, मो सैफ, अभिषेक कुमार मिश्रा, कृषि कर्मचारी संघ के हर्षवर्धन, सिंचाई संघ के जिला मंत्री खगेस सिंह अध्यक्ष, रामचंद्र प्रसाद मंडल, जयकिशन पासवान, अमित भारद्वाज, संतोष, संजय, रुपेश यादव, रंजन सिंह, गोपाल सिंह, मौसमी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय राऊत, रमेश, मोमिन, सुशिष्ट यादव, पीएचडी संघ के बच्चा सिंह सहित अन्य कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए थे।    उनकी प्रमुख मांग मजदूरों के पक्ष में बने हुए 29 श्रम कानूनों को खत्म कर लागू होने वाले मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करना, पीएफआर डीए कानून को रद्द करने, एनपीएस और यूपीएस वापस लेने, सभी के लिए पुराने पेंशन योजना लागू करने, आठवें वेतन पुनरीक्षण समिति का विधिवत घोषणा करने, कोरोना काल का 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता अविलंब जारी करने, कमांड कर्मचारियों का समायोजन जलसंसाधन विभाग में अविलंब करने, ठेका, संविदा, दैनिक वेतन, आउटसोर्स पर नियोजित सिंचाई विभाग के मौसमी कर्मचारियों की सेवा स्थाई करने, रिक्त पदों पर नियमित बहाली करने, बेरोज़गारी महंगाई पर रोक लगाने और नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग शामिल था।

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