ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैम्प का किया गया आयोजन

सहरसा:-उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की स्वीकृति और भुगतान के लिए विकास भवन में ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैम्प का आयोजन किया गया।            जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त, उप उद्योग निदेशक उद्योग निदेशालय बिहार पटना, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, सभी बैंकों के जिला समन्वयक/शाखा प्रबंधक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, परियोजना प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विस्तार पदाधिकारी जिला उद्योग केन्द्र के गरिमामयी उपस्थिति में संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत आईडीबीआई बैंक के 01, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के 02, भारतीय स्टेट बैंक के 07, पंजाब नेशलन बैंक के 01, बैंक ऑफ इंडिया के 02 सहित कुल 13 लाभुकों को कुल 60.00 लाख की स्वीकृति पत्र एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 01, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 01, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 03, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 01 सहित कुल 06 लाभुकों को कुल 16.57 लाख का वितरण पत्र हस्तगत कराया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 01, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 02, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 01, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 01, केनरा बैंक द्वारा 01 एवं यूको बैंक द्वारा 01 सहित कुल 07 लाभुकों को कुल-94.00 लाख की स्वीकृति तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 02, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा 01, आई० सीआईसीआई द्वारा 01 सहित कुल 04 लाभुकों को कुल 34.00 लाख का वितरण पत्र हस्तगत कराया गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कवायद तेज कर दी गयी है। जरूरत है कि युवा जागरूक होकर इसका लाभ लें, ताकि एक ओर जहाँ युवाओं को रोजगार मिल सके, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से संचालित योजनाएँ धरातल पर उतारा जा सके।           उक्त कैम्प में उप विकास आयुक्त द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि लाभुक प्राप्त ऋण का ससमय सदुपयोग करें ताकि भविष्य में ऋण की बड़ी राशि विभिन्न बैंको के माध्यम से प्राप्त हो सके तथा विभिन्न बैंको के जिला समन्वयकों/शाखा प्रबंधकों से अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र उक्त दोनों योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाय ताकि ससमय वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके एवं जिला की रैंकिंग में भी सुधार हो सके।