जिलाधिकारी ने प्रखंड व अंचल कार्यालय कहरा का किया औचक निरीक्षण

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सहरसा:- जिलाधिकारी वैभव चौधरी द्वारा प्रखंड व अंचल कार्यालय कहरा का औचक निरीक्षण किया गया। प्रखंड कार्यालय कहरा में निरीक्षण की शुरुआत सामाजिक सुरक्षा शाखा से हुआ। पूर्व के वर्षों के आवेदनों के यत्र-तंत्र बिखरे पड़े रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर किया तथा उसे व्यवस्थित कर रखने का निदेश दिया।          जिलाधिकारी ने प्रधान लिपिक से कार्य बँटबारा की सूची मांगी गयी तथा उसके अनुसार सभी कर्मियों से संबंधित संचिकाओं की जानकारी ली गयी। सी एल पंजी के मांग पर बताया गया कि अभी तक क्रय नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण, मुख्यमंत्री जनता दरवार सी पी ग्राम के लंबित आवेदनों की जानकारी ली।आगत-निर्गत शाखा में पंजी का अवलोकन किया गया। निर्गत पत्रों की संख्या 352 तथा आगत पत्रों की संख्या 17 पायी गयी। अनुक्रमणिका पंजी को अद्यतन करने के निदेश दिए गए। कर्मियों के सेवा सत्यापन तथा आर टी आई आवेदन निस्पादन अद्यतन पाया गया। संचिका के टिप्पणी पृष्ठ छपवाने के निदेश दिए गए। कार्यपालक सहायक और प्रखंड विकास पदाधिकारी के बीच एक और सहायक के द्वारा संचिका बढ़ाने के निदेश दिए गए।           नजारत शाखा में कैश बुक में सिग्नेचर के साथ तारीख भी अंकित करने के निदेश दिए गए। सभी अक्रियाशील खातों के पास बुक की मांग की गई जो उपलब्ध नहीं हो सका। जिलाधिकारी ने उन खातों में जमा रकम के समायोजन के निदेश दिए।बंद योजनाओं की राशियों के समायोजन के भी निदेश दिए गए। अग्रिम के समायोजन हेतु एक फॉरमेट में नोटिस दिए जाने की जिलाधिकारी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के किश्तों की जानकारी ली गयी। ग्राम सभा के वैठक में सदस्यों के गलत दस्तखत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच करने के निदेश दिए गए। अंचल कार्यालय में जिलाधिकारी ने कैश बुक का अवलोकन किया तथा बंद योजनाओं की राशि के समायोजन के निदेश दिये। अमीन मापी शुल्क रोकड़ पंजी का भी अवलोकन किया गया। अभिश्रव पंजी की माँग की गई जो संधारित नहीं पाया गया।         नए कर्मियों के सेवा पुस्त संधारित नहीं पाए जाने पर नाजिर से स्पस्टीकरण पूछने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष संचालित नहीं रहने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपी ग्राम, सीएम डैश बोर्ड व मुख्यमंत्री परिभ्रमण से संबंधित आवेदनों के निष्पादन की जानकारी ली गई। आगत पत्रों की संख्या 204 तथा निर्गत पत्रों की संख्या 398 बतायी गयी। विभिन्न कार्यालयों से भू-स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों की जानकारी ली गई। डेटा सेंटर-सह-आधुनिक अभिलेखगार कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। जिलाधिकारी ने आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया जहाँ ऑफलाइन आवेदन के पंजी की मांग की गई जो उपलब्ध नहीं पाई गई।           इस पर अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी से स्पस्टीकरण पूछा गया। आरटीपीएस पर काफी दिनों से लंबित रहे आवेदनों पर जांच कर ऑपरेटर्स के विरूद्ध करवाई के निदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रखंड/अंचल परिसर में शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था करने के निदेश भी दिए गए।

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