औद्योगिक हड़ताल के समर्थन में खेग्रामस, ऐकटू, एटक, सीटू, इंटक, किसान सभा ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन

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मैट्रिक परीक्षा के कारण जिला मुख्यालय में आंदोलन के कार्यक्रम में किया गया बदलाव, सड़क जाम तथा बाजार बंद को किया गया स्थगित

सहरसा:-बाईस सूत्री मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच के द्वारा शुक्रवार को देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद के आह्वान पर औद्योगिक हड़ताल के समर्थन में शहर में खेग्रामस, ऐकटू, एटक, सीटू, इंटक, किसान सभा ने शंकर चौक, डीबी रोड, थाना चौक, वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया।        मैट्रिक के परीक्षा के कारण जिला मुख्यालय में आंदोलन के कार्यक्रम में बदलाव किया गया एवं सड़क जाम तथा बाजार बंद को स्थगित कर दिया गया। बाईस सूत्री मांगों में महंगाई पर रोक लगाने, भोजन दवा कृषि सहित आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाने, पेट्रोलियम उत्पादन एवं रसोई गैस के कीमतों में वृद्धि को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर सी 2+50 प्रतिशत के फार्मूले के आधार पर एमएसपी कानून बनाने, बिजली कानून 2022 को अविलंब वापस लेने,

चार श्रम संहिता को वापस लेने, बिहार में एपीमसी अधिनियम को पुनः बहाल करने और कृषि मंडी को चालू करने, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने किसान एवं खेत मजदूर को ₹5000 प्रति माह किसान पेंशन योजना लागू करने काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने, खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने, सभी के लिए मुक्त शिक्षा स्वास्थ्य पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वापस लेने, वन अधिकार कानून 2006 को शक्ति से लागू करने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 वापस लेने, सभी किसान एवं मजदूरों को कर्ज के जाल से मुक्त करने, हिट एंड रन प्रावधानों सहित भारतीय नई संहिता के कठोर प्रावधानों को वापस लेने की मांगों को लेकर बंद का आयोजन किया गया।            जिला समाहरणालय के समक्ष सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के राज्य महासचिव विनोद कुमार ने कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार का रवैया अपेक्षापूर्ण है एक तरफ बातचीत करने का ढोंग करती है तो दूसरी तरफ उनके आंदोलन को बंदूक और गोली के बल पर कुचलना चाहती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के रवैये का किसान सभा विरोध करती है और निंदा करती है।           केंद्र सरकार किसान और मजदूरों के हित में अविलंब जन विरोधी कानून को वापस ले यह आंदोलन किसान और मजदूर के हितों के लिए लगातार जारी रहेगा। किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव परमानंद ठाकुर ने कहा की बिहार में मंडी सिस्टम बिहार सरकार किसान के हित में चालू करें जन विरोधी कानून को वापस ले और मजदूर किसानों का कर्ज माफ करें।            माले के जिला सचिव ललन यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसान, मजदूर के हितों पर कुठाराघात कर रही है इनके जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के वाले के खिलाफ ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स सहित उन एजेंसीयों के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में बंद किया जा रहा है इसके खिलाफ किसान मजदूर एकता बद्ध होकर संघर्ष के लिए मैदान में उतरे हैं और अंतिम निर्णय तक संघर्ष जारी रहेगा।          खेग्रामस राज्य पार्षद विक्की राम ने कहा कि देश के मोदी सरकार किसान, मजदूर के साथ किये वादा के विपरीत काम कर रही हैं। पूरे देश के जो मजदूरों के आशा थे उसके वितरित अमन, चैन पसंद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। दलितों पर लगातार हमला जारी है।   कार्यक्रम में सीटू के दुखी शर्मा, मो. नसीम उद्दीन, निर्माण कामगार यूनियन के मो. संजार असलम, मो. बबलू, मो. समरूल, राजनीति राय, गरकन सादा, मो. नसीम मिस्त्री, मंटू, फिरोज, इस्माईल अर्जुन शर्मा, जब्बार, मनोज शर्मा, सीपीआई के भवेश यादव, ऐक्टू जिला सचिव मुकेश यादव, माले नेता कुंदन कुमार, यूनुस, वकील यादव, साबो देवी, रवीना खातून, सती देवी, अफसाना खातून, वीणा देवी, उमेश मुखिया, छोटेलाल पासवान, विलक्षण शर्मा,          रमेश शर्मा, शिवकिशोर पासवान, दुलारचंद सादा, एटक के जिला सचिव प्रभुलाल दास, दिलीप कुमार, अरुण राम, सज्जन दास, लक्ष्मण यादव, खेत मजदूर यूनियन के जिला उपाध्यक्ष शंकर कुमार, अजित कुमार सिंह, उमेश चोधरी, शिवजी राय, जाकिर हुसैन, वीरेंद्र दास, अशोक दास, सुरेश दास, हीरालाल शर्मा, गांगो यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल थे।

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