एम्स की अगली सुनवाई अब 7 मार्च को होगी

सहरसा:-कोशी विकास संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कुमार झा, संरक्षक प्रवीण आनंद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका 810/2024 दायर किया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम्स सहरसा की याचिका स्वीकृत हुई एवं केन्द्र सरकार और बिहार सरकार को एक मार्च को जबाब देने को कहा गया था। राज्य सरकार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता मनीष कुमार उपस्थित हुए लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर 7 मार्च को पुनः तारीख मुकर्रर किया है।सूत्रों से खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री 26 फरवरी को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे फिर खबर आई कि बिहार आगमन पर 2 मार्च को शिलान्यास करेंगे लेकिन न्यायालय में निर्णय नहीं होने के कारण एम्स का शिलान्यास मोदी जी नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही एम्स का बिहार में शिलान्यास होगा। सहरसा जिला एम्स मानक को हर तरह से पूरा करती है। इसके लिए बिहार सरकार और केन्द्र सरकार को यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मिलकर वार्ता करना सहमति बनाना हम सभी कोशीवासी मांग करते हैं। एम्स सहरसा ऐतिहासिक मांग के समर्थन में एक एक कोशीवासी अग्रसर हैं हमारे नेताओं को गंभीरता पूर्वक बिना किसी लेकिन किन्तु परन्तु कदाचित के सरकार को बताना होगा कि एम्स हर हाल में सहरसा में बने ताकि  जनसैलाब के आक्रोश का सामना करना ना पड़े।