विभागवार संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की वर्तमान प्रगति की की गई विस्तृत समीक्षा

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सहरसा:-जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभागवार संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए।    सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित पेंशन योजना विगत कुछ दिनो से बाधित पाई गई है, जिलाधिकारी द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं जिम्मेवार कर्मियो के विरुद्ध कड़ी कारवाई का निर्देश दिया गया है। कबीर अंत्येष्ठि योजना एवं अन्य संचालित योजना से संबंधित लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने एवम योजना लाभ हेतु आवेदनों की संख्या में वृद्धि हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है।जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है की सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में प्रखंड स्तरीय पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराए ताकि अधिकाधिक पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हो सके। समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई की वर्तमान वित्तीय वर्ष में 26 बैटरी चालित ट्राइसाइकिल के वितरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है जबकि 26 प्रखंड स्तर पर अनुसंशा हेतु लंबित है, जिसका निष्पादन एक सप्ताह में होने की संभावना है, इस प्रकार कुल 52 बैटरी चालित ट्राइसाइकिल का वितरण पात्र लाभुको के बीच किया जाना प्रस्तावित है, जबकि 22 सामान्य ट्राइसाइकिल का भी वितरण प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं के समीक्षा क्रम में जानकारी दी गई की आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु कहरा अंचल से चिन्हित भूमि संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिलाधिकारी ने दूरभाष पर बातचीत कर अंचलाधिकारी कहरा को अविलंब तत्संबंधी प्रतिवेदन, एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।         जानकारी दी गई की वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्यालय द्वारा संचालित छात्रावास में 70 विद्यार्थी रह रहे है, बताया गया की छात्रावास के पुन:निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजना यथा पीएमईजीपी, पीएमएफएमई योजना अंतर्गत विभिन्न बैंकों को प्रेषित आवेदनों के विरुद्ध अंतिम रूप से निष्पादित आवेदन की संख्या अत्यंत कम पाई गई है जिसके कारण जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी प्रकट की गई और निर्देश दिया गया की संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त वर्णित योजना से संबंधित आवेदन को अंतिम रूप से निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत अनेकों आवेदन ग्राम पंचायत मुखिया स्तर पर लंबित पाए गए है, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को तत्संबंधी सूची जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, वे ग्राम पंचायत मुखिया को पीएम विश्वकर्मा से संबंधित आवेदनों को निष्पादित करने हेतु प्रेरित करेंगे। श्रम संसाधन कार्यालय द्वारा संचालित योजना समीक्षा के क्रम में योजना संचालन एवं किए जा रहे कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने के कारण सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण एवं वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है। आईसीडीएस द्वारा संचालित योजना समीक्षा के क्रम में बाल विकास परियोजना कार्यालय, कहरा की स्थिति योजना प्रगति एवं अन्य निर्धारित कार्यों के संदर्भ में अत्यंत असंतोषजनक पाया गया है, जिसके कारण संबंधित सीडीपीओ के विरुद्ध स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया है। अन्य परियोजना कार्यालय यथा बनमा ईटहरी, सोनवर्षा, सौर बाजार, सिमरी, महिषी, नवहट्टा, सलखुआ एवं डीपीओ(आईसीडीएस)को भी महत्वपूर्ण योजना यथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित तेजी लाने, सतत क्षेत्र भ्रमण, योजनाओं के नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण का निर्देश दिया गया है।सीडीपीओ नवहट्टा, सलखुआ, सिमरी को तटबंध के आंतरिक क्षेत्रों में जाकर आईसीडीएस द्वारा संचालित योजनाओं जन जागरूकता हेतु निर्देशित किया गया है।डीपीओ (आईसीडीएस) द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किए जाने के कारण उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया है। नगर निगम, नगर परिषद द्वारा संचालित योजनाओं समीक्षा के क्रम में योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने,जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत निर्मित सोखता एवं अन्य स्थाई संरचना के भौतिक सत्यापन एवं शहरी क्षेत्र में नाली उड़ाही कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।         कल्याण कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की वर्तमान वित्तीय वर्ष, विगत वित्तीय वर्ष में समेकित रूप से 12 सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रियाधीन है। जनसंपर्क कार्यालय को अन्य कार्यालय से समन्वय से सहयोग प्राप्त करते हुए अपेक्षाकृत कम प्रचलित योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया है।

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