उच्च जोखिम प्रसव वाली गर्भवतियों का तैयार हो रहा डेटाबेस

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पटना:- सुरक्षित प्रसव के लिए प्रसव पूर्व जांच स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य के गर्भवतियों को गुणवत्तापूर्ण और उचित प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रत्येक महीने की 9 और 21 तारीख को एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी चलाया जाता है। इस अभियान के दौरान उच्च जोखिम प्रसव वाली गर्भवतियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रसव के दौरान उन्हें जरूरी परामर्श और आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। इससे राज्य में मातृ मृत्यु दर को भी कम किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में मातृ-मृत्यु दर में कमी के आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस) के अनुसार, बिहार में 2011-13 की तुलना में 2018-20 में मातृ-मृत्यु दर 208 से घटकर 118 पर आ गया है। एम्स, पटना में एडिशनल प्रोफेसर डॉ इंदिरा प्रसाद के अनुसार, उच्च जोखिम वाली महिलाओं का व्यक्तिगत डेटाबेस तैयार होने से सुरक्षित प्रसव में आसानी होगी। वहीं प्रसव पूर्व चार जांच से उनके प्रसव के दौरान होने वाले जोखिम को भी कम किया जा सकेगा।            प्रथम रेफरल व्यवस्था होगी दुरुस्त:-विभाग की मंशा है कि प्रसव पूर्व जांच के दौरान उच्च जोखिम प्रसव वाली गर्भवतियों के डेटाबेस तैयार होने से प्रथम रेफरल व्यवस्था दुरुस्त होगी। गर्भवतियों की ट्रैकिंग और फॉलोअप में भी आसानी होगी। राज्य में ई-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाले प्रसव जो चिन्हित किए गए हैं उनका लूप बंद किए जाने तक के परिणाम का व्यक्तिगत ट्रैकिंग किया जाए। लूप बंद किए जाने का अभिप्राय 3 अतिरिक्त प्रसव पूर्व जांच के साथ शिशु के जन्म के 45 दिन बाद तक मातृ एवं शिशु के संतोषजनक परिणाम की ट्रैकिंग है। अतिरिक्त दिन क्लिनिक का भी किया जाएगा आयोजन ई-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की विशेषता है कि इसमें उच्च जोखिम वाले प्रसव की पहचान कर उनके लिए अतिरिक्त दिन क्लिनिक का आयोजन किया जाता है, ताकि संभावित परिणामों में 4 प्रसव पूर्व जांच में वृद्धि, सांस्थानिक प्रसव में वृद्धि की जा सके।

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