65 प्रतिशत आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय का फैसला वंचित तबके के साथ अन्याय:-आरवाइए

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सहरसा:-65 प्रतिशत आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय का फैसला के खिलाफ इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाइए) के राज्यव्यापी आह्वान पर कार्यकर्त्ताओं ने शहर के कचहरी-शिवपुरी रोड में बिस्कोमान भवन के समीप विरोध-प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आरवाइए राष्ट्रीय पार्षद कुंदन यादव ने किया। इस दौरान कार्यकर्त्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय के फैसला को वंचित तबकों के साथ अन्याय बताया।            मौके पर भाकपा माले जिला सचिव ललन यादव, खेग्रामस राज्य पार्षद संतोष राम, आरवाइए राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह माले नेता कुंदन यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा दलित-वंचित समुदाय के आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत करने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने को वंचित समुदाय के प्रति घोर अन्याय है। वंचित समुदाय के आरक्षण पर हो रहे संगठित हमले व उसे कमजोर किए जाने के इस दौर में महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 फीसदी किया था जो बिल्कुल न्याय संगत था। नेताद्वय ने कहा भाजपा तो शुरू से ही जाति गणना की विरोधी रही है बिहार की सत्ता हड़प लेने के बाद वह 65 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करवाने के लिए काफी सक्रिय रही है जातिगणना के खिलाफ उसके ही लोग न्यायालय में गए थे। जब तक भाजपा है संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खतरा है। इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ बिहार सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाये और दलित-वंचित समुदाय के आरक्षण में हुए विस्तार की रक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए।        मौके पर माले नेता वकील कुमार यादव, युवा नेता सागर कुमार शर्मा, विपिन कुमार, दिलखुश कुमार, सोनू कुमार, मंटू यादव, उदय कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

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