आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने की मांग का वैश्य समाज ने किया समर्थन

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सहरसा:-बिहार सरकार द्वारा ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के पचास प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत करने के कैबिनेट द्वारा पारित किया गया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बिहार में बढ़ाये गए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने की मांग की। इस मांग का समर्थन करते हुए वैश्य समाज के जिला प्रवक्ता राजीव रंजन साह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार सरकार द्वारा बढ़ाई गई आरक्षण सीमा को नौवीं अनुसूची में शामिल कर लेता तो हाइकोर्ट इसे रद्द नहीं कर सकती थी। वैश्य समाज के जिला प्रवक्ता राजीव रंजन साह ने कहा की जब सभी दलों की सहमति से बिहार में जातिगत सर्वे हुआ जिसमें बिहार भाजपा की भी सहमति रही है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के बाद अतिपिछडे छत्तीस प्रतिशत, पिछड़े सत्ताईस प्रतिशत और अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या एकीस प्रतिशत संख्या सामने आई। इसी संख्या के आधार पर सरकार का यह फैसला है। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आरक्षण के हिमायती होने का दावा कर रहे हैं।            अगर वे आरक्षण और वंचितों के हितैषी हैं तो बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने का काम करे। वैश्य समाज के प्रवक्ता ने कहा कि अतिपिछड़ा आरक्षण बढ़ने से बिहार के हजारों अतिपिछड़ा समाज के युवाओं में खुशी थी की अब नौकरी के ज्यादा अवसर मिलेंगे, लोगों में खुशी थी की अब डीएसपी से लेकर एसडीएम तक दरोगा से लेकर क्लर्क तक में अपने समाज के लोग ज्यादा आयेंगे तो समाज के लोगों का काम ज्यादा होगा लेकिन कुछ अतिपिछड़ा समाज के विरोधी लोगों को ये खुशी बर्दास्त नहीं हुई कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगा दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि अपने हक आवाज को जोर शोर से उठाए, आपका ये आवाज आने दिनों में समाज के लड़के, लड़कियों के बेहतर भविष्य का काम करेगा।

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