ऋण स्वीकृति व वितरण में कोताही नहीं करेंगे बर्दाश्त:-डीएम

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जमुई:-जिले में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को लेकर जिला उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निमित्त समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया।          जिसमें उद्योग विभाग से संबंधित योजना पीएमइजीपी एवं पीएमएफएमइ में ऋण स्वीकृति एवं वितरण का कार्य संपादित हुआ। जिला काकेक्टर राकेश कुमार ने नामित दोनों योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति एवं उसके विरुद्ध ऋण वितरण की समीक्षा बैंक बार बारी-बारी से की।         इस क्रम में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन बैंकों में स्वीकृति एवं वितरण से संबंधित लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है , वे पूरी गंभीरता के साथ कार्य करते हुए आवेदनों को स्वीकृत करें तथा नियमानुसार जांच के बाद लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैंकों के प्रतिनिधियों को सख्त लहजे में कहा कि स्वीकृति एवं उसके विरुद्ध वितरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भी कहा कि पूर्व में विभिन्न बैंकों के द्वारा इस संबंध में अपेक्षाकृत प्रशंसनीय कार्य किया गया है। अतः पुनः इस दिशा में प्रभावी कार्य किया जाए ताकि लोगों को इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके।           कहा कि जिले में औद्योगिक वातावरण निर्माण और स्थानीय रोजगार सृजन में भी विभिन्न बैंकों की अहम भूमिका है। डीएम ने लंबित आवेदनों का निष्पादन कैंप मोड में करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित लाभुकों के सुझाव को भी गंभीरता से सुना और विधि अंतर्गत इसे स्वीकार किए जाने की बात कही। उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, उप उद्योग निदेशक विनय कुमार मल्लिक, उद्योग महाप्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला जनसंपर्क अधिकारी विनोद कुमार सिंह, डीपीएम जीविका समेत अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर पीएमइजीपी योजना के तहत कुल 18 आवेदकों को विभिन्न बैंकों के द्वारा 141.69 लाख के ऋण स्वीकृति का पत्र सौंपा वहीं कुल 06 लाभुकों को 13.85 लाख भुगतान की राशि दी। उन्होंने पीएमएफएमइ योजना के तहत कुल 06 लाभुकों को 49.51लाख रुपए ऋण भुगतान की स्वीकृति से संबंधित पत्र दिया।           डीएम ने लाभार्थियों का क्षमतावर्धन करते हुए कहा कि स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले पात्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने सभी नामित बैंकों को 10 जुलाई तक निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक ऋण स्वीकृति पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र से संपर्क स्थापित किए जाने की अपील की।

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