सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करावें निर्धारित मानक सुविधाएं:-डीएम

सहरसा:- जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिलांतर्गत सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) में व्यापक पैमाने पर निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य निधि से भौतिक सुविधाओ को विकसित करने निमित चिन्हित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पूर्व के बैठक के दिए गए निर्देशों के अनुपालन की दिशा में अबतक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।           समीक्षा के क्रम में चिन्हित तकनीकी विभागों को विद्यालय अवसंरचना संबंधित सौपे गए कार्यों को दिसंबर 2024 तक अनिवार्यत: पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। तदनुसार पीएचईडी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, ग्रामीण कार्य विभाग सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर को कार्य संबंधित टेंडर को इस सप्ताह में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो की 1448 सरकारी विद्यालयों में शौचालय मरम्मती, 947 सरकारी विद्यालय में बालक-बालिका हेतु शौचालय का निर्माण, 403 सरकारी विद्यालयों में रसोई घर के निर्माण हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन सहरसा चिन्हित है। 1124 सरकारी विद्यालयों में विद्युतीकरण संबंधी कार्य हेतु विद्युत कार्य प्रमंडल भवन निर्माण विभाग सहरसा चयनित है। 1092 सरकारी विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण, 79 नए विद्यालय भवन, 2731 विद्यालयों में मरम्मती, जीर्णोधार एवम 642 विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर को सौंपी गई है।           जबकि 713 सरकारी विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता हेतु आवश्यक संरचना के निर्माण हेतु पीएचईडी, सहरसा चिन्हित है। संबंधित तकनीकी विभागों को निर्धारित कार्य को मानकों के अनुसार गुणवतापूर्ण क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।