तकनीकी विभागों को असैन्य कार्य निर्माण से संबंधित लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

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सहरसा:- मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित विभाग, सांख्यिकी विभाग, विज्ञान एवं प्राद्योगकी विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की वर्तमान संचालन स्थिति, प्राथमिकता के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए।           मुख्य सचिव द्वारा विभागवार दिए गए निर्देशों के सम्यक अनुपालन निमित जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर विभागवार प्राथमिकताओं के संबंध में अवगत कराया गया साथ ही इसके सम्यक क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया तकनीकी विभागों को असैन्य कार्य निर्माण से संबंधित लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।सभी अंचलाधिकारी को राजस्व से संबंधित कार्यों ऑनलाइन म्यूटेशन, परीमार्जन प्लस, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग कार्य के नियमित समीक्षा,पर्यवेक्षण एवम लंबित मामलो को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।साथ ही सभी अंचलों में जमाबंदी पंजी संबंधित शेष स्कैनिंग कार्य, मापी संबंधित शेष कार्य को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। अभियान बसेरा अभियान अंतर्गत सभी पात्र व्यक्ति इस योजना से नियमानुसार लाभान्वित हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर एवं सिमरी बख्तियारपुर को राजस्व संबंधित कार्यों के नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण का निर्देश दिया गया है। शनिवार को अंचल, थाना स्तर पर आयोजित होने वाले बैठक के सुचारु एवं सतत संचालन एवं प्राप्त आवेदनों को भू समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कला, संस्कृति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं समीक्षा के क्रम संग्रहालय निदेशालय एवं सांस्कृतिक निदेशालय अंतर्गत जिला स्तर पर लंबित योजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा को दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को प्राप्त निर्देशों के आलोक में विशेष लोक अभियोजक संबंधित सूची अविलंब उपलब्ध कराने, एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट निर्माण संबंधित भूमि हस्तांतरण प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया है। खान एवम भूतत्व विभाग अंतर्गत जिला खनन पदाधिकारी को राजस्व समाहरण में तेजी लाने, नीलामित बालू घाटों के संचालन की नियमित समीक्षा, अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एवं चेकपोस्ट स्थापना की दिशा में ठोस कारवाई का निदेश दिया गया है। उत्पाद, मद्य निषेध विभाग अंतर्गत उत्पाद अधीक्षक को अवैध शराब व्यापार के विरुद्ध लगातार कठोर कारवाई सुनिश्चित करने एवं पुलिस विभाग के साथ समन्वय एवम सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया गया है।        जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डेंगू से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की गई। सिविल सर्जन एवं कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत, परिषद को व्यापक स्तर पर को डेंगू रोधी दवा के छिड़काव का निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू से प्रभावित व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु पर्याप्त संख्या में बेड एवं आवश्यक चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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