कृषि टास्क फोर्स की बैठक का हुआ आयोजन

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सहरसा:-जिलाधिकारी के निदेशानुसार उप विकास आयुक्त, सहरसा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उर्वरक/बीज वितरण/डिजीटल क्रॉप सर्वे/फसल क्षति आवेदन निष्पादन/प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भौतिक सत्यापन, eKYC/कृषि यांत्रिकरण योजना संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।रबी मौसम में पाँच प्रकार का बीज मसूर, सरसों, तीसी, मटर एवं गेहूँ का कुल 9824.80 क्विंटल का लक्ष्य विभाग द्वारा प्राप्त हो गया है। जिसका पंचायतवार उप आवंटन किया गया है। क्षेत्रिय कर्मीयों द्वारा किसानों के बीच प्रचार-प्रसार कर बीज लेने हेतु ऑनलाईन आवेदन कराया जा रहा है। BRBN के अधिकृत विक्रेता द्वारा बीज की राशि जमा की गयी है। राशि जमा करने में सहरसा जिला राज्य में चौथे स्थान पर है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा शेष राशि एक सप्ताह के अंदर BRBN में जमा करा दी जायेगी। इस संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा प्रशंसा की गई। अभी जिले में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में प्रखंडवार उपलब्ध है, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में 170123 बैग यूरिया, 46391 बैग डी0ए0पी0, 28271 बैग एम0ओ0पी, 107444 बैग एन0पी0के0 एवं 16239 बैग एस0एस0पी0 उपलब्ध है। उर्वरक नमूना की समीक्षा के क्रम में अप्रैल से दिसम्बर 2024 तक का लक्ष्य 147 के विरूद्ध 98 नमूना संग्रहित किया गया है। ऑनलाईन बीज एवं उर्वरक अनुज्ञप्ति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में बीज/उर्वरक अनुज्ञप्ति में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पाया गया। उर्वरक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा में कुल 253 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 49 प्रतिष्ठानों में अनियमितता पायी गयी, जिसमें 04 की अनुज्ञप्ति निलंबित किया गया, 02 रदद् किया गया है एवं 49 से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी है। उर्वरकों की उपलब्धता के सत्यापन हेतु POS मशीन एवं भौतिक स्थिति की जांच तथा थौक उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरकों की उपलब्धता की भौतिक जांच हेतु निदेशित किया गया। डिजीटल क्रॉप सर्वे में कुल प्लॉट का लक्ष्य 54919 के विरूद्ध 52286 सर्वे किया जा चुका है। शेष एक सप्ताह में सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। राज्य में डिजीटल क्रॉप सर्वे में सहरसा जिला चौथें स्थान पर है। फसल क्षति में कुल आवेदन 29055 किसानों द्वारा किया गया था, जिसका कृषि समन्वयक स्तर, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी स्तर, जिला कृषि पदाधिकारी स्तर एवं अपर समाहर्त्ता (आपदा) स्तर से शत्-प्रतिशत निष्पादन कर लिया गया सहायक निदेशक, यांत्रिकरण द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 282.35 लाख का लक्ष्य के विरू़द्व 130.56 लाख की उपलब्धि प्राप्त है, जो 46.51 प्रतिशत है। राज्य में व्यय प्रतिशत में सहरसा प्रथम स्थान पर है। यांत्रिकरण योजना में अपेक्षित प्रगति होने पर उप विकास आयुक्त द्वारा प्रशंसा की गई एवं इसी प्रकार कार्य करने हेतु निदेशित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी संबंधित कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार द्वारा कृषकों का 5% भौतिक सत्यापन 2022-23 में कुल 10185 के विरूद्ध 3094 किया गया, जो 30 प्रतिशत है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10095 के विरूद्ध 2665 किया गया जो 26.39 प्रतिशत है। भौतिक सत्यापन में खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया साथ ही एक सप्ताह में शत्-प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूर्ण करने का निदेश दिया गया। eKYC की समीक्षा के क्रम में 99 प्रतिशत आवेदन निष्पादित पाया गया, शेष 1 प्रतिशत लंबित पाया गया। निष्पादन हेतु 1323 आवेदन लंबित पाया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा लंबित eKYC आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया सहायक निदेशक रसायन की समीक्षा के क्रम में कुल लक्ष्य 9300 के विरूद्ध प्रयोगशाला में 8740 नमूना प्राप्त है, जिसमें 5320 नमूना के विश्लेषण उपरांत ऑनलाईन मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्मित है एवं 5112 कार्ड वितरित किया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा सहायक निदेशक रसायन को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्माण एवं वितरण में तेजी लाने का निदेश दिया गया। सहायक निदेशक, उद्यान की समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक, उद्यान अनुपस्थित पाये गये इसलिए उद्यान विभाग की समीक्षा नहीं हो सकी।
लघु सिंचाई अंतर्गत सहायक अभियंता, लघु सिंचाई द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में कुल 62 टयूबवेल में 49 कार्य कर रहे है, शेष 13 में यांत्रिक खराबी है, जिसे ठीक कराया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित पाये गये एवं पूर्व में दिये गये प्रतिवेदन में एक माह में कोई प्रगति नहीं पाई गयी। इस संबंध में स्पष्टीकरण की पृच्छा की गई। सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सहरसा द्वारा खरीफ सिंचाई अंतर्गत 28449 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 27909 हेक्टेयर की उपलब्धि प्राप्त है। नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंच रहा है। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सहरसा बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित पाये गये इस संबंध में स्पष्टीकरण की पृच्छा की गई। सहकारिता की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत पुनः सत्यापन हेतु 22589 कृषकों का सत्यापन करना है जिसमें 4186 कृषकों का सत्यापन किया गया है। सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चार प्रखंडों में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण कठिनाई आ रही है। उप विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधितों से सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। काम नहीं करने वाले कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को प्रतिवेदित करें। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्यान्वित योजनाओं यथा-मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना एवं अन्य योजनाओं में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु उप विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ईयर टैगिंग में 780000 लक्ष्य के विरूद्ध 709412 उपलब्धी जो 90.95 प्रतिशत है। इनके द्वारा बताया गया कि शेष की उपलब्धी टीकाकरण के साथ ही कर ली जायेगी। दिये गये प्रतिवेदन में विभिन्न घटकों में प्रगति 50 प्रतिशत से कम है। निदेशित किया गया कि संबंधित घटकों का समीक्षा कर उपलब्धि बढ़ाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करें साथ ही काम नहीं करने वाले पशु चिकित्सक को अपने स्तर से स्पष्टीकरण की पृच्छा करें।           उप विकास आयुक्त द्वारा सभी योजनाओं में प्रगति हेतु निदेशित किया गया। महाप्रबंधक उद्योग द्वारा बताया गया कि PMFME योजनान्तर्गत में कुल लक्ष्य 220 के विरूद्ध 1028 आवेदक बैंकों को अग्रसारित किया गया है, जिसमे बैंकों द्वारा 97 आवेदन स्वीकृत किया गया एवं 450 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित है। PMFME योजना अंतर्गत कुल लक्ष्य 129 के विरूद्ध 589 आवेदक बैंकों को अग्रसारित किया गया है, जिसमे बैंकों द्वारा 110 आवेदन स्वीकृत किया गया एवं 306 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित है। उप विकास आयुक्त द्वारा आवेदनों के निष्पादन हेतु संबंधित बैंक को पत्राचार करने का निदेश दिया गया। गव्य विकास की समीक्षा के क्रम में जिला गव्य विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत कुल भौतिक लक्ष्य 85 के विरूद्ध 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 97 आवेदन बैंक को भेजे गए हैं, जिसमें 09 स्वीकृत किया गया है। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कुल भौतिक लक्ष्य 37 के विरूद्ध 543 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 92 आवेदन बैंक को भेजे गए, जिसमें 37 आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि सभी संबंधित बैंको से समन्वय स्थापित कर अधिक-से-अधिक आवेदन निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। मापतौल की समीक्षा के क्रम में निरीक्षक मापतौल द्वारा बताया गया कि राजस्व संकलन का वार्षिक लक्ष्य 69 लाख प्राप्त है, जिसके विरूद्ध कुल 26.06 लाख की वसूली की गयी है, जो 37.77 प्रतिशत है। उप विकास आयुक्त द्वारा खेद प्रकट करते हुए प्रत्येक प्रखंड में कैम्प आयोजित कर वसूली में तेजी लाते हेतु लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा, महाप्रबंधक उद्योग, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सहरसा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वरीय वैज्ञानिक -सह- प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र, सहरसा, कनीय वैज्ञानिक, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर, सहरसा, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, सहायक निदेशक, पौधा सरंक्षण, सहायक निदेशक, रसायन, सहायक निदेशक, बीज विश्लेषण, कार्यपालक अभियंता, विद्युत, सहरसा, कार्यपालक अभियंता, विद्युत, सिमरी बख्तियारपुर, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर/सिमरी बख्तियारपुर, जिला परामर्शी, जिला कृषि कार्यालय, सहरसा एवं सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहरसा आदि ने भाग लिया।

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