योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी:-आयुक्त

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सहरसा:- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा राजेश कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल से संबंधित जिलों के साथ आयोजित बैठक में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए। मनरेगा अंतर्गत रोजगार मांग सृजन वित्तीय वर्ष 2024-25 की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा क्रम में सहरसा की उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 121%,सुपौल का लगभग123% एवं मधेपुरा का लगभग 111% पाया गया है।मनरेगा की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में सहरसा की उपलब्धि आधार आच्छादित जॉब कार्ड, आधार आच्छादित भुगतान के संदर्भ में क्रमशः100% एवं 94.73% पाया गया है।उक्त बिंदु के संदर्भ में सुपौल की उपलब्धि क्रमशः 100%,95.92% जबकि मधेपुरा की उपलब्धि उक्त बिंदुओं के संदर्भ में क्रमश: 99.98% एवं 92.73% पाया गया है। मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में(वित्तीय वर्ष:2024-25) सहरसा जिला में पूर्ण योजनाओं की संख्या 1878,जबकि सुपौल एवं मधेपुरा के लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ण योजनाओं की संख्या क्रमश:1157 एवं 793 पाया गया है। आयुक्त द्वारा शेष योजनाओं के यथाशीघ गुणवतापूर्ण सम्यक क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है।          मनरेगा अंतर्गत इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण/2024-25)समीक्षा के क्रम में सहरसा जिला में निर्माणाधीन आवास की संख्या 2012 एवं पूर्ण आवास की संख्या 392 पाया गया है। सुपौल में निर्माणाधीन आवास की संख्या:2249 एवं पूर्ण हो चुके आवास की संख्या:3929 है। जबकि मधेपुरा में उक्त वर्णित योजना अंतर्गत निर्माणधीन आवास एवं पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या क्रमश:1919 एवं 143 है। समीक्षा के क्रम में शेष लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अविलंब आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। पंचायत सरकार भवन निर्माण की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा क्रम में जानकारी दी गई की सहरसा जिला में लक्ष्य 135 के विरुद्ध 128 हेतु भूमि चिन्हित है निर्माणधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या:88 एवं पूर्ण हो चुके पंचायत सरकार भवनों की संख्या:31 है। सुपौल में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु लक्ष्य 174 के विरुद्ध चिन्हित भूमि की संख्या 83 एवं पूर्ण हो चुके पंचायत सरकार भवन की संख्या 42 है। जबकि मधेपुरा में लक्ष्य 82 के विरुद्ध निर्माणधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या:59 हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सहरसा में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या:757 है। सहरसा जिलांतर्गत क्रमश: सोनवर्षा, सत्तरकटैया, महिषी, नवहट्टा को प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ अनुदान योजना अंतर्गत सहरसा जिला में 23 के विरुद्ध शत प्रतिशत आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 02 लाभुकों को भुगतान किया गया है। सुपौल एवं मधेपुरा में क्रमश:11 एवं 14 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना एवं अन्य बिंदुओं के संदर्भ में समीक्षा की गई एवं संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी सहरसा वैभव चौधरी, जिलाधिकारी सुपौल कौशल कुमार, जिलाधिकारी मधेपुरा तरनजोत सिंह, उप विकास आयुक्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अपर समाहर्ता सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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