जिलाधिकारी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की किया गहन समीक्षा

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सहरसा:- जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में संचालित विभिन्न विभागीय स्तर पर संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की गहन समीक्षा की गईं एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में वर्तमान उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में संतोषप्रद पाया गया है।सभी परियोजनाओं को वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति को बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया की e KYC कार्य में कुछ सेविका, सहायिका एवं अन्य कर्मियों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है ऐसे कर्मियो के विरुद्ध सख्त कारवाई करने का निर्देश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया है।बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत संपर्कता, पेयजल उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की परियोजनावार गहन समीक्षा की गई डीपीओ(icds) को उक्त वर्णित मूलभूत संसाधनों की वर्तमान उपलब्धता के विस्तृत समीक्षा एवं अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित विभाग यथा: पीएचईडी, विद्युत कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल, विद्युत संपर्कता की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है। phed द्वारा अभी तक प्राप्त सूची के अनुसार 88 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अवगत कराया गया हैं,जबकि शेष 120 केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।phed को चापाकलो को भी ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की कुछ सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निर्धारित कार्यों के सम्यक निर्वहन में घोर लापरवाही बरती जा रही है,के विरुद्ध स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया है,साथ ही उन्हें कार्यशैली में सुधार लाने की सख्त चेतावनी दी गई है।   कल्याण विभाग समीक्षा के क्रम में संचालित सभी छात्रावास के समेकित जांच कराने एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा क्रम में निर्धारित लक्ष्य 32 के विरुद्ध 20 सामुदायिक भवन पूर्ण होने के संबंध में अवगत कराया गया। वित्तीय वर्ष 24/25 में निर्धारित लक्ष्य छह के विरुद्ध सभी में निविदा प्रगति पर होने के संबंध में जानकारी दी गई है,जिसे अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। श्रम अधीक्षक अधिनियम ने बताया कि जनवरी माह में बाल श्रम उन्मूलन अंतर्गत 10 छापामारी अभियान संचालित करने एवं 02 बाल श्रमिकों को विमुक्त करने एवं 02 fir के संबंध में बताया गया जिसमें और तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम से संबंधित कार्यपालक पदाधिकारीयों, नगर आयुक्त को संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, उप निदेशक जन सम्पर्क, डीपीओ(icds), नगर आयुक्त सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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