आंतरिक संसाधन की की गयी समीक्षा, जिलाधिकारी ने दिया शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निदेश

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सहरसा:-जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक वैठक की।
वाणिज्यकर बिभाग के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि कुल लक्ष्य 136 करोड़ के विरुद्ध 83 करोड़ की प्राप्ति हो पायी है।जिलाधिकारी ने पूछा कि आप लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? संयुक्त आयुक्त ने कहा कि डिफाल्टर को नोटिस भेज रहे हैं।   जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें। सभी सरकारी बिभागों को भी नोटिस दें।असेसमेंट की संख्या बढ़ाने के भी निदेश दिए गए। निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति 95 फीसदी कर लेंगे।साइट विजिट कर रहे हैं। सदर के 92 मौजों में स्थल निरीक्षण कर निबंधन किया जा रहा है।परिवहन में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बार्षिक कुल लक्ष्य 47.41 करोड़ के विरुद्ध 24.21 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।वर्त्तमान माह में 71 फीसदी तथा वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 51 फीसदी की प्राप्ति हुई है। जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण करने, वाहन के कागजात चेक करने, हेलमेट चेकिंग करने तथा ओवरलोडिंग चेकिंग नियमित करने का निदेश दिया।खान व भूतत्व द्वारा वार्षिक 12.59 करोड़ वसूली के विरुद्ध मात्र 10.80 लाख वसूली प्राप्त करने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने नियमित छापेमारी करने, नोटिस भेजने तथा अवैध खनन रोकने के निदेश दिए। राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी को भी खराब उपलब्धि पर भी कई निदेश दिये गए।मत्स्य विभाग द्वारा बताया गया कि कुल 46.35 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 29.35 लाख की वसूली हो पाई है। नगर निगम द्वारा बताया गया अब तक कुल 6 लाख 31 हज़ार रुपये की वसूली होल्डिंग कर से की गयी है।जिलापदाधिकारी ने निदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों से होल्डिंग टैक्स वसूल करें। बड़े-बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों को नोटिस दें। सिंचाई विभाग द्वारा भी खराब वसूली पर कार्यपालक अभियंता से स्पस्टीकरण पूछा गया।           जिला अंकेक्षण कार्यालय द्वारा वार्षिक लक्ष्य 9.50लाख के विरुद्ध मात्र 4.64 लाख की उपलब्धि पर जिलापदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को निदेश दिया कि वे वसूली का स्पष्ट ब्रेक-अप दें। विद्युत विभाग के वार्षिक 51 प्रतिशत के उपलब्धि पर भी नाराजगी जाहिर किया गया। उन्हें भी सभी सरकारी कार्यालय तथा बड़े प्रतिष्ठानों से वसूली तेज करने का निदेश दिया गया।सभी सरकारी भवनों पर लगे सोलर पैनल की सफाई तथा कार्यशील बनाने के निदेश दिए गए।

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