जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई

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सहरसा:- जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिये गए। न्यायालय संबंधित वादों की वर्त्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई की सीडब्लूजेसी से संबंधित लंबित वादों में से बारह वादों का एसओएफ तैयार कर लिया गया है। निर्देश दिया गया कि शेष मामलों के यथोचित निवारण हेतु अविलंब आवश्यक कारवाई की जाय।         मुख्यमंत्री साईकिल योजना समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्णित योजना के तहत समेकित रूप से कुल 5595 छात्र, छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तानातरण किया गया। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री साईकिल योजना से संबंधित प्रखंडवार विस्तृत विवरणी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के विरूद्ध स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में आयोजित होने वाले बैठकों में योजना संबंधित सुस्पष्ट विवरणी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि बनमा ईटहरी, महिषी, कहरा, नवहट्टा, पतरघट, सलखुआ, सत्तरकटैया, सौरबाजार, सोनवर्षा में नामांकन के विरूद्ध उपस्थिति कम है। निर्देश दिया गया कि शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कारवाई की जाय। साथ ही आवसीत बच्चों को कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संचालित छात्रावास, संचालित योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी जाय ताकि भविष्य में वे इससे लाभान्वित हो सके। आईसीटी लैब समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि विगत वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि शत-प्रतिशत है।    वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 84 आईसीटी लैब का लक्ष्य दिया गया है जिस हेतु चयनित चार एजेंसी द्वारा कार्यो का निस्पादन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आईसीटी लैब में संस्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के सुचारू कार्यशीलता हेतु आवश्यक कारवाई सुनिश्चित की जाय। शिक्षा विभाग से संबंधित तकनिकी पदाधिकारी भ्रमण क्रम में निर्धारित असैन्य कार्यो के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त आईसीटी लैब का भी पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हेतु अबतक किये गये प्रयासों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक से पूर्व दिव्यांग बच्चों से संबंधित सूची को अद्यतन कर लिया जाय एवं स्थानीय पीएचसी से समन्व्य स्थापित करते हुए बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हेतु यथा संभव ठोस प्रयास किया जाय।स्कूलों में एमडीएम समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कारवाई की जाय। समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई कि राज्य स्तर से चयनित एजेंसी द्वारा थाली, प्लेट इत्यादि उपलब्ध कराया जा रहा हेै। निर्देश दिया गया कि निर्धारित मानको के अनुसार उपलब्ध कराये गये सामग्री की गुणवत्ता की जांच करते हुए राज्य को तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त समेकित बाल विकास परियोजना, कल्याण, जीविका आदि को अपने उपलब्ध मानव संसाधन के माध्यम से पोषक क्षेत्रों, महादलित टोलो आदि मेें व्यापक स्तर पर अभियान का संचालन करते हुए सरकारी विद्यालयों में नामाकन हेतु अधिकाधिक बच्चों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है।समीक्षा के क्रम मेें तकनिकी प्रबंधक शिक्षा कार्यालय सहरसा द्वारा कराये जा रहें कार्याे के संबंध में सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया है।           साथ ही एएमटी, डीएमटी, डीपीओ (एसएसए) के विरूद्ध भी स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया है। बैठक में प्रबंधक, जिला निवंधन सह परामर्श केन्द्र द्वारा संचालित विधार्थी हितकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वर्त्तमान उपलब्धि 107 प्रतिशत है। कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत पात्र युवाओं को प्रखंड स्तर पर संचालित कौशल विकास केन्द्र द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आईटी स्किल, संवाद प्रेषण, व्यवहार कौशल के संबंध में जानकारी दी जाती है। यह जानकारी उन्हें भविष्य में रोजगार प्राप्ति के साथ-साथ स्वरोजगार में भी सहायक होता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत जिला की वर्त्तमान उपलब्धि लगभग शत-प्रतिशत है। उक्त योजना अंतर्गत पात्र युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु चार लाख का ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर दिये जाने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वंय सहायता भत्ता योजना अंतर्गत दो वर्षो तक निश्चित आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह एक हजार रूप्ये की राशि दिये जाने का प्रावधान है।            बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारीयों को निर्देश दिया गया कि उक्त वर्णित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिकाधिक छात्र-छात्रा उक्त वर्णित योजना से लाभान्वित हो सके। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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