वक्फ संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति नहीं, वक्फ बिल में संशोधन कर वक्फ संपत्ति हड़पना चाहती है सरकार

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अररिया:-जिला वक्फ कमेटी अररिया के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल गनी लबीब ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में कहा कि वक्फ हमारी संपत्ति और बहुमूल्य पूंजी है, हमारे बाप-दादाओं ने पुण्य की नियत से अपनी संपत्ति अल्लाह ताला की राह में छोड़ दी है।                         वक्फ जमीन की सुरक्षा और संपत्तियों का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी और हमारा पहला कर्तव्य है। वर्तमान सरकार वक्फ अधिनियम 2013 में संशोधन करना चाह रही है और आशंका है कि वक्फ अधिनियम में ऐसा संशोधन किया जाएगा, जिससे वक्फ जमीन की प्रकृति और स्थिति बदल जाएगी और वक्फ बोर्ड और उसकी और जमीन की सुरक्षा के साथ-साथ शक्तियां भी अनिश्चित हो जाएंगी वक्फ बोर्ड को भी खत्म कर दिया जाएगा और बोर्ड की शक्तियां दूसरों के हाथ में चली जाएंगी, जिससे वक्फ जमीन के कब्जे का रास्ता साफ हो जाएगा. नए संशोधन के साथ यह नई नीति भी तैयार की जा रही है. महत्वपूर्ण इस्लामी मामलों में मुस्लिम समाज से संपर्क नही किया जाता है यह नीति 2019 में तीन तलाक़ से संबंधित विधेयक के साथ शुरू हुआ जब एक मंत्री ने संसद में गर्व से घोषणा की कि इस संबंध में मुस्लिम समुदाय से चर्चा नहीं की गई है। समान नागरिक संहिता के संबंध में भी ऐसा ही हो रहा है .जिला वक्फ कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कसफुद्दोजा ने कहा की अब वक्फ बोर्ड पर गैर जरूरी विधेयक लाया जारहा है .उन्होंने कहा की इस्लामी कानून के तहत वक्फ भूमि हमैशा कयामत तक वक्फ है जिस में किसी भी किस्म की तब्दीली खयानत है और बद दियानती है। सरकार विधेयक के आड़ में वक्फ जायदाद में खयानत करना चाहती है।                           उन्होंने कहा की मुस्लिम समुदाय की संपत्ति जो किसी नेक काम के लिए उनके ही द्वारा दिया गया है उसमे सरकार को किसी भी हालत में हस्तक्षेप नही करना चाहिए। सरकार इसी प्रकार का अनावश्यक कार्य कर देश के अमन और शांति को खत्म कर बिना मतलब का विवाद करने में लगी रहती है।

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